पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका प्रशासनाने शहरात वाढणाऱ्या अनधिकृत बांधकामे आणि बेकायदा टपऱ्यांवर प्रभावीपणे नियंत्रण मिळवण्यासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, बीट निरीक्षकांच्या कार्यपद्धतीत बदल करण्यात येणार असून, त्यांची दर तीन महिन्यांनी बदली केली जाईल.
महानगरपालिकेच्या माहितीनुसार, बीट निरीक्षकांची एकाच भागात दीर्घकाळ नियुक्ती राहिल्यास स्थानिक संबंध निर्माण होतात. यामुळे अनधिकृत बांधकामे आणि बेकायदा टपऱ्यांकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता असते. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी आयुक्तांनी २९ सप्टेंबर २०२६ रोजी बीट निरीक्षकांची दर तीन महिन्यांनी बदली करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
अतिरिक्त आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी आणि तृप्ती सांडभोर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काही निरीक्षक अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करत नाहीत, असे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे. यामुळे शहरात बेकायदा बांधकामांना प्रोत्साहन मिळते. या नवीन निर्णयामुळे अनधिकृत बांधकामांवर अधिक निष्पक्षपणे देखरेख ठेवण्यास आणि कठोर कारवाई करण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा महानगरपालिकेला आहे. या बदलामुळे पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनधिकृत बांधकामांवर अंकुश ठेवणे शक्य होईल, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
