चिंचवड : पिंपरी-चिंचवड शहरातील परिचित खासगी आरोग्य संस्थांपैकी एक असलेल्या निरामय हॉस्पिटलवर कर्जवसुलीच्या प्रकरणात पुन्हा कारवाई सुरू झाल्याचे समोर आले आहे. सोशल मीडियावर बुधवारी प्रसारित झालेल्या व्हिडिओमध्ये हॉस्पिटलच्या परिसरात अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित असून पोलिस बंदोबस्तात सीलिंगची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे.
या कारवाईच्या पार्श्वभूमीला LIC Housing Finance आणि निरामय हॉस्पिटल यांच्यात सुरू असलेला दीर्घकालीन कर्जविवाद आहे. इंडियन एक्सप्रेसच्या 2 सप्टेंबर 2026 च्या वृत्तानुसार, हॉस्पिटलने 2015 मध्ये नवीन इमारतीच्या उभारणीसाठी LIC Housing Finance कडून सुमारे ₹71 कोटींचे तारण कर्ज घेतले होते.
हॉस्पिटलचे संचालक डॉ. किसन मुंडे यांनी त्या वेळी सांगितले होते की, 2022 अखेरपर्यंत मासिक हप्त्यांच्या माध्यमातून सुमारे ₹65 कोटींची परतफेड करण्यात आली होती. आर्थिक अडचणींनंतर पुढील हप्ते भरता आले नाहीत. LIC Housing Financeकडून मांडल्या जाणाऱ्या देय रकमेच्या आकड्याशी व्यवस्थापन सहमत नसून त्यामुळे न्यायालयीन मार्ग स्वीकारण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते.
Debt Recovery Tribunal ने LIC Housing Financeच्या बाजूने निर्णय दिल्यानंतर हॉस्पिटलच्या तारण मालमत्तेचा ताबा घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. LIC HFL ने ऑगस्टअखेर प्रसिद्ध केलेल्या नोटिशीत नवीन रुग्ण दाखल करणे थांबवणे, विद्यमान रुग्णांना अन्यत्र हलवणे आणि मालमत्ता रिकामी करून देण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर हॉस्पिटल व्यवस्थापनाने Bombay High Courtमध्ये दिलासा मागितला. सप्टेंबरच्या सुरुवातीला न्यायालयाने आपत्कालीन रुग्णांना दाखल करण्यास तात्पुरती परवानगी दिल्याचे वृत्त होते.
त्या काळात हॉस्पिटलमध्ये 30 रुग्ण ICU मध्ये उपचार घेत होते, तर संस्थेत 400 हून अधिक कर्मचारी कार्यरत असल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे कर्जवसुलीच्या कायदेशीर प्रक्रियेबरोबरच रुग्णांचे उपचार, डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांचे भविष्य तसेच परिसरातील आरोग्यसेवेवर होणारा परिणाम हा महत्त्वाचा प्रश्न बनला आहे.
दरम्यान, सोशल मीडियावर हॉस्पिटलच्या समर्थनार्थ मोठ्या प्रमाणावर प्रतिक्रिया दिसत आहेत. अनेक नागरिकांनी निरामय हॉस्पिटलने वर्षानुवर्षे परिसरातील रुग्णांना सेवा दिल्याचे नमूद करत संस्थेला कर्जफेडीसाठी आणखी वेळ मिळावा, अशी भावना व्यक्त केली आहे. काहींनी हॉस्पिटल बंद झाल्यास रुग्णांसोबत डॉक्टर, परिचारिका आणि इतर कर्मचाऱ्यांवरही त्याचा परिणाम होईल, अशी चिंता व्यक्त केली आहे.
दुसरीकडे, LIC Housing Finance कडून सुरू असलेली प्रक्रिया ही न्यायालयीन आदेश आणि कर्जवसुलीच्या कायदेशीर प्रक्रियेचा भाग आहे. त्यामुळे कर्जाच्या अंतिम देय रकमेसंबंधीचा वाद आणि मालमत्तेच्या ताब्याचा प्रश्न न्यायालयीन प्रक्रियेतूनच स्पष्ट होणार आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे कायद्याची अंमलबजावणी करताना उपचार सुरू असलेल्या रुग्णांचे हित बाधित होऊ नये आणि आरोग्यसेवा अचानक खंडित होऊ नये. रुग्णालय व्यवस्थापन, कर्जदाता आणि संबंधित प्रशासन यांच्यातून यावर तोडगा निघेल का, याकडे आता पिंपरी-चिंचवडकरांचे लक्ष लागले आहे.
