पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने चिंचवड-मोई फाटा परिसरातील इंद्रायणी नदीच्या ब्लू फ्लड लाईनमध्ये असलेल्या २० अनधिकृत बांधकामांवर सुरू केलेली पाडकाम कारवाई तात्पुरती थांबवण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ९ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीपर्यंत या कारवाईला स्थगिती दिली आहे, असे न्यूज पीसीएमसीने म्हटले आहे.
मोई फाटा येथील सर्व्हे क्रमांक ७, ८, ९ आणि १० मध्ये ही बांधकामे आहेत. नदीच्या पूर क्षेत्रात अनधिकृत भूखंड पाडल्याबद्दल आणि बांधकामे केल्याबद्दल २०२३ मध्ये राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे तक्रार दाखल करण्यात आली होती. या तक्रारीनंतर, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने तीन महिन्यांच्या आत पाडकाम प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते.
या आदेशाविरोधात मालमत्ताधारकांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. सर्वोच्च न्यायालयाने हे अपील मान्य करत पाडकाम कारवाईला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या सहाय्यक आयुक्तांनी २९ सप्टेंबर, २०२६ रोजी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाचे पुढील आदेश येईपर्यंत कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही.
