पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या दुसऱ्या सुधारित प्रारूप विकास आराखड्यात समाविष्ट असलेल्या एचसीएमटी/आर आरक्षणांवर घर बचाव समितीने कायदेशीर आक्षेप नोंदवले आहेत. समितीच्या म्हणण्यानुसार, जुन्या विकास आराखड्यातील आरक्षणांची वैधता तपासल्याशिवाय ती नवीन आराखड्यात समाविष्ट करणे योग्य नाही.
समितीने १९८२-१९८६ नंतर तयार झालेल्या नकाशांमधील आरक्षणांना आवश्यक कायदेशीर मान्यता होती का, तसेच १३ जानेवारी, १९९५ रोजी प्रकाशित झालेल्या राजपत्रातील आरक्षणांची प्रक्रिया नियमांनुसार पूर्ण झाली होती का, यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. समितीचा दावा आहे की, १९९५ च्या राजपत्रातील कथित त्रुटी १४ मे, २०२५ रोजी प्रकाशित झालेल्या दुसऱ्या सुधारित प्रारूप विकास आराखड्यात दिसून येत आहेत.
घर बचाव समितीने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ च्या तरतुदींनुसार जुन्या आरक्षणांची कायदेशीर वैधता तपासण्याची मागणी केली आहे. तसेच, जी आरक्षणे अनियमित आढळतील, ती प्रारूप विकास आराखड्यातून वगळण्यात यावीत, अशी मागणीही समितीने केली आहे. हे आक्षेप नगररचनाकार आणि उपसंचालक अनुपमा कुलकर्णी यांच्याकडे सादर करण्यात आले आहेत.
