पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने (PCMC) अनधिकृत बांधकामांना प्रतिबंध घालण्यासाठी मालमत्ता नोंदणी स्तरावर प्रतिबंधात्मक पावले उचलली आहेत. यानुसार, अनधिकृत बांधकामांची माहिती मुद्रांक आणि नोंदणी विभागाला पुरवली जाईल, अशी माहिती न्यूज PCMC नुसार मिळाली आहे.
या माहितीमध्ये रेड झोन, बफर झोन, ग्रीन बेल्ट, नदीच्या निळ्या आणि लाल पूररेषा, तसेच आरक्षित जागा आणि इतर प्रतिबंधित क्षेत्रांमधील मालमत्तांच्या सर्वेक्षण क्रमांकांचा समावेश असेल. या माहितीमुळे अशा अनधिकृत बांधकामांमध्ये असलेल्या सदनिका आणि व्यावसायिक युनिट्सच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांची नोंदणी थांबवता येईल, असे महापालिकेने म्हटले आहे.
या उपाययोजनेचा मुख्य उद्देश नागरिकांची आर्थिक फसवणूक टाळणे हा आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या म्हणण्यानुसार, नागरिकांनी अशा अनधिकृत मालमत्ता खरेदी करणे टाळावे. पूर्वी अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करूनही नवीन बांधकामे थांबली नाहीत, त्यामुळे हा नवीन दृष्टिकोन स्वीकारण्यात आला आहे.
महापालिका प्रशासन मुद्रांक आणि नोंदणी विभागासोबत समन्वय साधून या उपाययोजनेची अंमलबजावणी करत आहे. ही नवीन प्रणाली ७ ऑक्टोबर, २०२६ पासून लागू होईल, ज्यामुळे अनधिकृत बांधकामांना सुरुवातीच्या टप्प्यावरच आळा घालणे शक्य होईल.
