अनधिकृत बांधकामांच्या प्रश्नावर महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी पत्रकारांशी बोलताना नियमात बसणारी बांधकामे नियमित करण्याची आणि नियमबाह्य बांधकामांवर कारवाई करण्याची भूमिका मांडली होती.
मंत्र्यांचे तोंडी वक्तव्य हे शासन निर्णय किंवा अधिकृत परिपत्रकाचा पर्याय ठरू शकत नाही आणि महापालिका प्रशासन किंवा न्यायालय अशा वक्तव्याने बांधील राहत नाही, असे डॉ. पाटील यांचे म्हणणे आहे. महापालिकेच्या कारभाराबाबत महसूलमंत्र्यांच्या अधिकारक्षेत्रावरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला.
अनधिकृत बांधकामांबाबत कोणताही निर्णय सक्षम प्राधिकरणाच्या लेखी आदेशानेच व्हायला हवा. सुमारे चार दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रश्नावर केवळ वक्तव्यांनी तोडगा निघणार नाही, असे पाटील यांनी सांगितले.
दरम्यान, अनधिकृत बांधकामे करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांवर कारवाईचे निर्देश दिल्याचे आणि सामान्य नागरिकांचे नुकसान होऊ नये यासाठी प्रयत्न असल्याचे बावनकुळे यांनी म्हटले आहे.
