एका कार्यक्रमात बोलताना संविधान विधी सेवा मंचाचे संस्थापक अध्यक्ष अॅड. गोरखनाथ झोळ यांनी गेल्या तीन दशकांतील शहराच्या न्यायव्यवस्थेतील बदलांचा आढावा घेतला. शहरात न्यायालयांची संख्या वाढली असून जिल्हा न्यायालय आणि वरिष्ठ स्तरावरील न्यायालये सुरू झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.
मात्र सहकारी संस्थांशी संबंधित प्रकरणांसाठी पिंपरी-चिंचवडमधील नागरिकांना अजूनही पुण्याला जावे लागते. त्यामुळे वेळ आणि प्रवासाचा अतिरिक्त त्रास सहन करावा लागतो, असे त्यांनी सांगितले.
शहराच्या मध्यवर्ती भागात स्वतंत्र सहकार न्यायालय सुरू झाल्यास नागरिकांना त्याचा थेट फायदा होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
या वेळी त्यांनी तरुण वकिलांना व्यावसायिक प्रगतीसोबत सचोटी, सातत्यपूर्ण अभ्यास आणि ज्येष्ठ वकिलांच्या मार्गदर्शनाचे महत्त्व पटवून दिले.
