एमआयडीसी भोसरी पोलिस ठाण्यात ३ एप्रिल २०२६ रोजी हा गुन्हा दाखल झाला होता. पोलिस उपनिरीक्षक चैत्राली भिसे यांनी तपास करून अवघ्या ३० दिवसांत न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले.
सरकार पक्षाने खटला जलदगतीने चालवण्याची विनंती केली आणि न्यायालयाने ती मान्य केली. सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर २२ सप्टेंबरला न्यायालयाने आरोपीला दोषी ठरवले.
न्यायालयाने बीएनएस कलम ६४(१) आणि ६५(२) अंतर्गत प्रत्येकी २० वर्षांचा कारावास व १० हजार रुपये दंड, तर पोक्सो कायद्याच्या कलम ४ व ६ अंतर्गत प्रत्येकी २० वर्षांचा कारावास सुनावला. इतर कलमांखालीही कारावास आणि दंडाची शिक्षा देण्यात आली.
विशेष सरकारी अभियोक्ता स्मिता चौगुले यांनी सरकार पक्षाची बाजू मांडली. पीडितेची ओळख सुरक्षित ठेवण्यासाठी कायद्यानुसार आरोपी आणि पीडितेशी संबंधित तपशील प्रसिद्ध करण्यात आलेले नाहीत.
